Wednesday, 1 August 2012

संपादकीय - ऑगस्ट 2012


गत काही काळापासून देशाची आर्थिक स्थिती ढासळत आहे. परकीय चलनानी प्रति डॉलरला रू. 57.30 इतकी खालची पातळी गाठली आहे. अजूनही हा दर आणखी खालावण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे, सर्वसामान्य नगरिकाला जीवन जगणे मुश्कील झाले आहे. एकेकाळी या देशात सोन्यात धूर निघत होता, असे म्हटले जाते. खरं बघितले तर, या देशात अजूनही प्रचंड संपत्ती दडली आहे. जरी या देशाची लोकसंख्या आजच्यापेक्षा दुप्पट झाली तरी देखील कोणत्याही प्रकारची टंचाई भासणार नाही. सकस जमीन, उत्तम जमीन, मुबलक पाणी, सर्व प्रकारच्या खनिजांनी संपन्न असलेल्या या सुजलामं, सुफलामं देशात प्रत्येक नागरिक दर्जेदार जीवन जगू शकतो. परंतू, येथील सर्व संपत्ती मुठभर लोकांच्या हातात एकवटली जाते आणि सामान्य जनता महागाईत होरपळते, असे विदारक चित्र दिसते आहे. रू. 75/- प्रति लिटर पेट्रोलचा भाव असताना रू. 27/- इतके उत्पन्न हे दारिद्रयरेषेच्या वर असल्यचा निष्कर्ष काढला जातो. अर्थात, ज्या व्यक्तीचे दररोजचे उत्पन्न रू. 27/- पेक्षा अधिक असेल ती व्यक्ती गरीब नाही, ही अत्यंत हास्यास्पद गोष्ट आहे. या देशातील सर्व संपत्ती केवळ तीन वर्गाकडे संग्रहित होते आहे. 1) राजकारणी, उच्च नोकदार वर्ग. 2) बहु कोटी उद्योजक. 3) मंदिर, मठ, तथाकथित स्वामी मंडळी. श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत होतो आहे तर गरीब अधिक गरीब होत आहे. या देशातील नागरीक आध्यात्मिक वृत्तीचा असल्यामुळे मंदिर- मठ- स्वामी या मंडंळी कडे आध्यात्मिक मार्गाने अमाप संपत्ती गोळा होत असते. हा सर्व पैसा जनतेचा असून, त्या त्या आध्यात्मिक संस्थेच्या विकासाकरीता, भक्तांच्या सोई-सुविधांवर खर्च व्हावा असे अपेक्षित असते. हा सर्व निधी काळजीपूर्वक हाताळणे गरजेचे आहे. या तिन्ही वर्गाकडे असणारी संपत्ती जर सरकारी खजिन्यामध्ये जमा करण्यात आली तर किमान 50 वर्षांची अर्थव्यवस्था उत्तमरितीने चालू शकते. ही सर्व संपत्ती, विदेशातील काळा पैसा, हा सगळा निधी जर देशाच्या विकासाकरीता वापरला तर काय घडू शकेल, याची कल्पना करून बघावी. जर केवळ विशिष्ठ जातीत जन्म झाला म्हणून काहींचे मुलभूत अधिकार कायद्यानी रद्द करता येते, तर मग या धनदांडग्यांची संपत्ती ताब्यात का घेत नाही ? कमाल जमीन धारणेचा कायदा अंमलात आणला गेलाच ना ? मग तोच नियम इथे का लावत नाही ? कारण, निर्णयप्रक्रियेमध्ये याच तीन वर्गाचे प्रतिनिधीत्व असल्यामुळे हे शक्य होत नाही. 100 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक संपत्ती असणार्‍या व्यक्ती अथवा कंपनीकडून पारदर्शकपणे सर्व करांचा भरणा होतो कि नाही याची खबरदारी घ्यावी. सर्व मठ, बाबा यांची संपत्ती सरकार जमा करावी. देशातील 99%  संपत्ती  1% लोकांच्या हाती एकवटली आहे. आणि, 10%  संपत्ती 99% जनतेसाठी उपयोगात आणली जाते. हा कसला न्याय ? या स्थितीवर नियंत्रण आणण्याकरीता सर्व आर्थिक कायदे कठोर करून त्यांची प्रभावशाली अंमलबजावणी सरकारने करावी.

No comments:

Post a Comment